हालांकि, कुछ लोग इसे व्यापक खेल के एक हिस्से का रूप में देखते हैं.

टेक्नोलॉजी पॉलिसी में विशेषज्ञता रखने वाली समाचार वेबसाइट, मीडियानामा के एक टिप्पणीकार और संपादक, निखिल पाहवा कहते हैं, "यह सिर्फ़ व्यवसाय है."

उन्होंने कहा कि "भारतीय कंपनियों को अगर यह गूगल के 'प्रभुत्व का दुरुपयोग' लग रहा है, तो वो उसे जवाब दे सकती हैं, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी बयानबाज़ी में मौक़ा है, अवसरवाद है."

वैकल्पिक ऐप-स्टोर का विचार

वैसे भारतीय कंपनियों की इस तरह की भाषा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ुद स्थानीय व्यवसायों से विदेशी कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करने का आग्रह करते रहे हैं. चीन के साथ सीमा विवाद के बाद, पीएम मोदी ने इस बात पर और अधिक ज़ोर दिया है.

पीएम मोदी 264 बिलियन डॉलर के बचाव पैकेज की घोषणा कर चुके हैं.

वहीं अक्टूबर में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अपनी बैठक में शर्मा और भारतीय स्टार्ट-अप समूह के अन्य सदस्यों ने गूगल के प्रभुत्व को कम करने के लिए अन्य उपायों के बीच एक वैकल्पिक ऐप-स्टोर विकसित करने का आह्वान किया.

बहरहाल, इस पर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा समर्थित ऐप-स्टोर के विचार में संरक्षणवाद की प्रतिध्वनि है, जो वैश्विक बाज़ारों में भारतीय फ़र्मों को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाने जा रही है.

पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रणय कोटस्थाने ने कहा, "यह ग़ैर-भारतीय ऐप्स के सामने बाधाएं खड़ी कर, भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद को प्रतिबंधित करेगा."

बंगलुरू स्थित थिंक टैंक 'द तक्षशिला इंस्टीट्यूट' में हेड ऑफ़ रिसर्च कोटस्थाने ने कहा, "यह घरेलू एकाधिकार की स्थिति भी पैदा कर सकता है."

डेटा सुरक्षा का सवाल

एक ऐप स्टोर चलाने के लिए डेटा सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है. गूगल ने बीते सालों में अपने यूज़र्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए लाखों डॉलर का निवेश किया है, जबकि भारत सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई भी विशेष क़ानून नहीं है, जो डेटा प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता हो.

एक सवाल यह भी है कि यूज़र डेटा की कमान किसके हाथ में होगी और इसका क्या किया जायेगा?

पाहवा ने बताया कि "भारत सरकार के पास सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं है. एक ऐसा ऐप स्टोर जिसे सरकार चलाती हो, वो स्टोर अपने यूज़र्स का निजी डेटा सरकार को बड़ी आसानी से दे सकता है. और सरकार इस डेटा का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कर सकती है.

भारत के सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने 2015 में कहा था कि निजता का अधिकार, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में नहीं आता है. इस नज़रिये को सुप्रीम कोर्ट ने दो साल बाद पूर्णत: खारिज कर दिया था.

कोटस्थाने के अनुसार, हमारे पास अपने डेटा को लेकर सरकार पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं है. हमें डेटा प्रोटेक्शन क़ानून चाहिए.

डिजिटल इंडिया पर गूगल की पकड़

गूगल पहले ही भारत में बहुत सारी जाँचों का सामना कर रहा है और इसी महीने अमेरिकी सरकार ने भी ग़ैर-प्रतिद्वंद्वी निर्णयों के लिए गूगल पर एक केस किया है.

फिर भी भारत सरकार के लिए या फिर स्थानीय स्टार्ट-अप्स के लिए गूगल को पीछे छोड़ पाना आसान नहीं होगा जो न सिर्फ़ इस देश के डिजिटल उद्योग पर काफ़ी प्रभाव रखता है और साथ ही साथ अपनी पहुँच लगातार बढ़ा भी रहा है.

जुलाई में गूगल ने भारत में अगले सात साल में दस बिलियन डॉलर निवेश करने का वादा किया है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' प्रोग्राम बड़ा सहयोग मिलने की संभावना है.