सरकार ने फर्जी सिमकार्ड के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इस आदेश के मुताबिक, फरवरी 2018 के बाद वो सभी सिम कार्ड्स जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, बंद हो जाएंगे। बता दें कि इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सिम कार्ड होल्डर्स को सिम को आधार से लिंक कराने का आदेश जारी किया था। अब इस आदेश के एक साल बाद आधार से वैरिफाई नहीं किए गए सिम को बंद हो जाएंगे।

सोर्स की मानें तो, बॉयोमीट्रिक्स डिटेल को मोबाइल ऑपरेटरों स्टोर नहीं कर सकते हैं और न ही इनके जरिए किसी भी यूजर के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचा जा सकता है। यूजर्स के आधार कार्ड बायोमेट्रिक्स डिटेल को दूरसंचार कंपनी द्वारा एन्क्रिप्ट कर उसी समय यूआईडीएआई को भेजा जाएगा।

सरकार बता चुकी है कि बायोमेट्रिक्स डिटेल को स्टोर करना अपराध है। अगर कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बायोमेट्रिक्स डिटेल को स्टॉक करता है या ऐसा करता पाया जाता है, तो उसे आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत तीन साल तक की सजा दी जा सकती है।

बता दें कि इसी साल फरवरी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि एक साल के अंदर प्री-पेड टेलीकॉम सर्विस यूजर्स वैरिफिकेशन के लिए प्रभावी तंत्र होगा, जो कुल उपभोक्ताओं के 90 प्रतिशत हैं। बता दें कि आधार वैरिफिकेशन पर कोर्ट का कहना है कि ये काम जितनी जल्दी हो सके, यूजर्स निबटा लें। इसके बाद मोबाइल कनेक्शन को फर्जी मानते हुए उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा।